Jamshedpur : बिरसानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विस्तार के लिए 40 लाख रुपये की राशि आवंटित
विधायक पूर्णिमा साहू ने स्वास्थ्य मंत्रालय का जताया आभार, कहा- जरूरतमंद लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा.
जमशेदपुर : बिरसानगर जोन नंबर 1 स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के विस्तार और उन्नयन की मांग को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्वीकार कर लिया है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की विधायक पूर्णिमा साहू के प्रयासों से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस परियोजना के लिए 81 लाख 32 हजार 380 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 40 लाख रुपये की राशि आवंटित भी कर दी गई है।
विधायक ने चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की मांग की थी
इस संबंध में विधायक पूर्णिमा साहू ने 6 फरवरी 2025 को विभाग के प्रधान सचिव को पत्र (पत्रांक संख्या 0390/25/MLA-JP-J) लिखकर बिरसानगर सीएचसी में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की मांग की थी। उन्होंने पत्र में क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर 24×7 प्रसव सुविधा, मरीजों के लिए अतिरिक्त वार्ड, वेटिंग एरिया, नर्सिंग स्टेशन, मेडिसिन स्टोर, सीढ़ी एवं रैंप जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार जताया
विधायक के इस अनुरोध पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने 10 मार्च 2025 को पत्र (सं०-5/पी०-05/2025-55(9) ब) जारी कर स्वीकृति प्रदान की है। विधायक पूर्णिमा साहू ने स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिरसानगर जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंद लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। जिससे उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ यहीं उपलब्ध होंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विस्तार के तहत पुरुष एवं महिला वार्ड, वेटिंग एरिया, प्रसव कक्ष, नर्सिंग स्टेशन, मेडिसिन स्टोर और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएँ सुलभ हो सकेंगी। स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन से विशेष रूप से क्षेत्र के गरीब एवं वंचित तबके को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें इलाज के लिए महंगे निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
